MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, 25 मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी
उमंग सिंघार की टीम तैयार, अवैध शराब और आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव, बालाघाट की मौतों का भी हिसाब
MP Assembly Winter Session : भाई, सुनो तो सही। हम गांव वाले रोज देखते हैं कि कैसे अवैध शराब घर उजाड़ रही है, कैसे नौजवान नौकरी के इंतजार में बैठे हैं और कैसे दूर के आदिवासी इलाकों में बच्चे बीमार पड़कर चले जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। सिर्फ पांच दिन का सत्र। 11 दिसंबर तक। लेकिन कांग्रेस इस बार चुप नहीं बैठने वाली।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ कह दिया है कि सरकार को जनता के सवालों से भागने नहीं देंगे। अवैध शराब के कारोबार और OBC आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। बालाघाट में बीमारी से बच्चों की मौत का भी मामला जोरदार तरीके से उठाएंगे। साथ ही पुरानी पेंशन, ठेका कर्मचारियों की नियमितीकरण, गेस्ट टीचर, किसानों का कर्ज माफी, खाद-बीज की कमी, बिजली कटौती और महंगाई जैसे 25 से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है।
उमंग सिंघार ने उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे समेत पांच विधायकों की टीम बना दी है। यह टीम हर मुद्दे पर तथ्य, आंकड़े और सबूत इकट्ठा करेगी। ताकि सदन में सिर्फ आरोप नहीं, ठोस बातें रखी जा सकें। कांग्रेस कह रही है कि पांच दिन का सत्र काफी नहीं। अवधि बढ़ाने की मांग भी करेंगे।
अवैध शराब का मसला गांव-गांव में साफ दिखता है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। हाल ही में देवास में पुलिस अधिकारी की मौत का मामला भी सामने आया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस कारोबार पर लगाम नहीं लगा पा रही। OBC आरक्षण का मुद्दा भी पुराना है। 27 प्रतिशत आरक्षण का सवाल लंबित पड़ा है। युवा रोजगार से वंचित महसूस कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी यह विवाद थमा नहीं।
बालाघाट के आदिवासी इलाकों में बच्चों की मौतें हुईं। केंद्र की जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां सामने आईं। विशेषज्ञ की कमी, लैब की कमी, निगरानी की कमजोरी। कांग्रेस कहती है कि जिम्मेदारी तय नहीं हुई। जांच रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे।
हम गांव वाले जानते हैं कि विधानसभा में जो चर्चा होती है, उसका असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। शराब का जहर, नौकरी का इंतजार, स्वास्थ्य की लापरवाही। ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं। ये हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदारों की कहानियां हैं। कांग्रेस इस बार आक्रामक रुख अपना रही है। टीम बनाकर तथ्य इकट्ठा कर रही है। देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है।
सत्र डिजिटल भी होगा। विधायक टैबलेट से सवाल भेज सकेंगे। लेकिन असल बात तो सदन में चर्चा की है। कांग्रेस चाहती है कि जनहित के मुद्दे पर्याप्त समय पाएं। सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए।
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