कोर्ट के नोटिस की अनदेखी पड़ी भारी? पूर्व IAS रमेश थेटे की गिरफ्तारी से फिर चर्चा में आया मामला
नागपुर में पूर्व IAS रमेश थेटे की गिरफ्तारी के पीछे अदालत में लगातार गैरहाजिरी और गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई बताई जा रही है।
Madhya Pradesh News : एक अधिकारी जो कभी सरकारी फाइलों पर दस्तखत करता था, आज खुद कानून की गिरफ्त में है। पूर्व IAS अधिकारी रमेश थेटे की नागपुर में गिरफ्तारी ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह कार्रवाई एक अदालती वारंट के आधार पर हुई, और इसके पीछे की पूरी कहानी समझना ज़रूरी है।
गिरफ्तारी की वजह क्या है?
पुलिस की यह कार्रवाई भोपाल की एक अदालत के वारंट पर आधारित है। अदालत ने थेटे को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसी वजह से कोर्ट ने उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किया। वारंट भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कल्पना कोटवाल ने जारी किया था।
इससे पहले उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 299 के तहत ‘फरार’ घोषित किया जा चुका था। फरार घोषित होने का मतलब है कि अदालत ने माना कि आरोपी कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है। इसी के बाद गिरफ्तारी का रास्ता साफ हुआ।
37 मामले और लोकायुक्त की जांच
थेटे का नाम सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है। लोकायुक्त ने उनके और उनकी पत्नी मंदा थेटे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया। शिकायत में बताया गया कि दंपति ने लगभग 68 लाख रुपये का कर्ज़ लिया था, जिसे 2012-13 में थोड़े ही समय में चुका दिया गया। इसके बाद 2013 में जांच शुरू हुई।
जांच में दंपति के कई बैंकों के साथ लेन-देन सामने आए। आरोप है कि उनकी संपत्ति उनकी ज्ञात आय से मेल नहीं खाती। उनके 36 साल के सेवाकाल में कुल 37 मामले दर्ज होने की बात कही गई है। ध्यान रहे, ये अभी आरोप हैं और इन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
1993 बैच के अफसर का विवादों भरा सफर
रमेश थेटे 1993 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं और समय-समय पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। 2002 में लोकायुक्त ने उन्हें बैतूल के एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के प्राचार्य से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इसके बाद 2005 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया।
बाद में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। थेटे ने इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां अदालत ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। 2013 में उज्जैन में अपर आयुक्त रहते हुए उन पर सीलिंग की ज़मीन निजी लोगों को सौंपने का आरोप भी लगा। सीलिंग की ज़मीन वह होती है जिसे भूमि सीमा कानून के तहत सरकार अतिरिक्त घोषित करती है। इन सभी मामलों को देखते हुए 2015 में कैबिनेट ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंज़ूरी दी।
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