धनतेरस पर सोना-चांदी नहीं, घर-जमीन का दस्तावेज बांट रही मोहन सरकार, मुरैना से शुरू हुई खुशियों की बौछार
सीएम मोहन यादव आज मुरैना के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अभियान में शामिल होंगे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे।Five English tags:
भोपाल: मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार ने पंजीयन अभियान तेज कर दिया है। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार, 6 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुरैना जिले के करुआ गांव पहुंचेंगे। यहां वे मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत स्वामित्व दस्तावेजों के पंजीयन अभियान में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे।
स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश के तहत प्रदेशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। धनतेरस पर सरकार ने प्रदेश के चयनित गांवों में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य पात्र संपत्तियों का शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करना है। अलग-अलग गांवों में मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहकर इस अभियान में भाग लेंगे।
15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 5 नवंबर को प्रकाशित विस्तृत आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अब तक 15 लाख 98 हजार 46 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। यानी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी लगभग 4 लाख 2 हजार और पंजीयन किए जाने बाकी हैं।
प्रदेश के सभी 55 जिलों में पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। जिलेवार आंकड़ों में छिंदवाड़ा सबसे आगे है, जहां 74 हजार 2 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। राजगढ़ में 64 हजार 880 और उज्जैन में 62 हजार 244 पंजीयन दर्ज किए गए हैं। मुरैना जिले में भी अब तक 20 हजार 947 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं।
धनतेरस पर चलाया जा रहा विशेष अभियान इसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि जिन गांवों में पात्र परिवारों का पंजीयन अभी बाकी है, वहां राजस्व विभाग की टीम और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
ग्रामीणों को क्या मिलेगा स्वामित्व योजना का लाभ?
योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि पर स्थित पात्र मकानों और भूखंडों का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद जमीन की पहचान, सीमा निर्धारण और जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करके पात्र परिवारों को संपत्ति से संबंधित अधिकार अभिलेख और स्वामित्व दस्तावेज दिए जाते हैं। इन दस्तावेजों से परिवारों के लिए अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार साबित करना आसान होता है।
ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से मकानों और भूखंडों की सीमाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। कई परिवारों के पास अपने मकान के पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में स्वामित्व दस्तावेज मिलने से संपत्ति की पहचान और उसके अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है। इससे भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने की भी उम्मीद है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र मकानों और भूखंडों का पंजीयन निशुल्क किया जा रहा है। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने, मौके पर सत्यापन और पंजीयन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा रहा है।
मकान के दस्तावेज से बैंक लोन लेने में भी मिलेगी मदद
स्वामित्व दस्तावेज मिलने का फायदा केवल संपत्ति के कानूनी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। इन अभिलेखों के आधार पर ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक ऋण और दूसरी वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच बनाना भी आसान हो सकता है। जिन परिवारों के पास अपनी संपत्ति का वैध दस्तावेज होता है, उनके लिए बैंक के सामने संपत्ति से जुड़े अधिकार साबित करना सुविधाजनक हो सकता है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक, कुछ राज्यों में बैंक स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर ऋण देना शुरू कर चुके हैं। हालांकि, केवल दस्तावेज मिलने से बैंक लोन अपने आप मंजूर नहीं होता। इसके लिए संबंधित बैंक की शर्तों, पात्रता और जांच प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी रहेगा।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की संपत्ति को औपचारिक पहचान देना और उसे आर्थिक उपयोग के योग्य बनाना भी है। संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज होने से परिवारों को आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है।
सभी गांवों में अभियान, पात्र परिवारों पर रहेगा जोर
धनतेरस पर मध्य प्रदेश के चयनित गांवों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंजीयन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना के करुआ गांव में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दूसरे गांवों में मंत्री, सांसद और विधायक पात्र हितग्राहियों की संपत्ति के पंजीयन की प्रक्रिया में शामिल होंगे।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि योजना का लाभ ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित पात्र संपत्तियों के सर्वेक्षण और सत्यापन के बाद ही मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को नया प्लॉट या कृषि भूमि का स्वामित्व अपने आप मिल जाएगा। जिन परिवारों की संपत्तियां निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता के अंतर्गत आती हैं, उन्हें ही संबंधित अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे।
फिलहाल सरकार का ध्यान 15 नवंबर तक 20 लाख पंजीयन का लक्ष्य पूरा करने पर है। धनतेरस से शुरू होने वाला विशेष अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रामीण परिवारों के लिए इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यही होगी कि उनके मकान और भूखंड को स्पष्ट कानूनी पहचान मिले और भविष्य में संपत्ति के दस्तावेज से जुड़ी परेशानियां कम हो सकें।
नरसिंहपुर जिले की पत्रकारिता में अपनी एक अलग छवि रखने वाले खबरों को नए तरीके के साथ तीखे अंदाज में लिखने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं . अब जनसंपर्क टाइम के लिए भी खबरें लिखेंगे
