MP Home Guard Bharti: होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खबर, भर्ती और मानदेय पर आया नया अपडेट
MP Home Guard News: मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों के कॉल ऑफ नियम, 12 महीने मानदेय और 5020 पदों की भर्ती से जुड़ा ताजा अपडेट जानें।
- 9110 होमगार्ड जवानों को अब पूरे 12 महीने मानदेय मिलने की राह साफ
- सरकार पर सालाना करीब 18.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
- 18 साल बाद 5020 पदों पर होमगार्ड भर्ती की तैयारी, महाकाल मंदिर के लिए 488 पद
भोपाल: मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों और भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर सामने आई है। प्रदेश में होमगार्ड जवानों को हर तीन साल में दो महीने बिना मानदेय के घर बैठाने वाली कॉल ऑफ व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है। वहीं, लंबे समय से खाली पड़े होमगार्ड के पदों को भरने के लिए भर्ती की तैयारी भी की जा रही है। 5 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, होमगार्ड मुख्यालय ने कॉल ऑफ व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। इसके अलावा 5,020 पदों पर भर्ती की तैयारी की जानकारी भी दी गई है।
हालांकि, इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही होमगार्ड जवानों को दो महीने के लिए कॉल ऑफ करने के आदेश निरस्त कर चुका है। ऐसे में अब जवानों की नजर सरकार की आगे की प्रशासनिक कार्रवाई और भर्ती से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना पर है।
होमगार्ड जवानों को पूरे 12 महीने मानदेय मिलने का रास्ता कैसे खुला?
मध्य प्रदेश में होमगार्ड जवानों को हर तीन साल में दो महीने के लिए ड्यूटी से हटाने की व्यवस्था लागू थी। इस अवधि में जवानों को मानदेय नहीं मिलता था। इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार के खर्च पर पड़ता था। जवान लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 मई 2025 को होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कॉल ऑफ व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद भी इस विषय पर प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार बना रहा।
इस बीच मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। जवानों की ओर से दायर याचिकाओं में दो महीने बिना मानदेय ड्यूटी से हटाने की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। 26 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि होमगार्ड जवानों को दो महीने के लिए रोस्टर के आधार पर कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता।
अदालत ने निर्देश दिया कि जिला रिजर्व की स्वीकृत क्षमता के 90 प्रतिशत का स्तर पूरा होने तक जवानों को पूरे साल कॉल आउट ड्यूटी पर माना जाए। उन्हें इस अवधि के लिए संबंधित मानदेय और भत्ते भी दिए जाएं। अदालत ने पहले जारी किए गए कॉल ऑफ आदेशों को भी निरस्त कर दिया।
सरकार पर हर साल बढ़ सकता है 18.74 करोड़ रुपये का खर्च
5 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में करीब 9,110 होमगार्ड जवान कार्यरत हैं। इन्हें भत्तों सहित हर महीने लगभग 30,870 रुपये मिलते हैं। कॉल ऑफ व्यवस्था समाप्त करने से सरकार पर सालाना करीब 18.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान बताया गया है।
होमगार्ड मुख्यालय की ओर से प्रस्ताव गृह विभाग को भेजे जाने की जानकारी दी गई है। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कॉल ऑफ आदेशों की स्थिति पहले ही बदल चुकी है। इसलिए प्रशासनिक प्रस्ताव और अदालत के आदेश को अलग-अलग समझना जरूरी है।
मध्य प्रदेश में 5,020 होमगार्ड पदों पर भर्ती की तैयारी
होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। प्रदेश में होमगार्ड के कुल 15,800 पद स्वीकृत बताए गए हैं। इनमें से 6,690 पद खाली होने की जानकारी 5 नवंबर की रिपोर्ट में दी गई है। लंबे समय से नियमित भर्ती नहीं होने के कारण विभाग में जवानों की कमी बनी हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सिंहस्थ और प्रदेश की आपातकालीन सेवाओं की जरूरत को देखते हुए 5,020 जवानों की भर्ती की तैयारी की जा रही है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए 488 जवानों की तैनाती का भी प्रस्ताव बताया गया है।
हालांकि, भर्ती के पदों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर है। 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट में 5,020 पदों पर भर्ती प्रस्तावित बताई गई थी, जबकि 15 अक्टूबर की रिपोर्ट में सरकार की ओर से 5,010 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई। इसलिए अंतिम पद संख्या आधिकारिक भर्ती विज्ञापन से ही स्पष्ट होगी।
कब आएगा MP Home Guard Bharti का नोटिफिकेशन?
भर्ती की तैयारी और मंजूरी से संबंधित खबरों के बीच अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। 5 नवंबर 2026 तक उपलब्ध कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक भर्ती सूची में होमगार्ड भर्ती का अलग आवेदन विज्ञापन दिखाई नहीं देता है। इसलिए अभी आवेदन की शुरुआत, अंतिम तारीख, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक परीक्षा से संबंधित जानकारी को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।
अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर नजर रखें। आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया और चयन के नियमों की पुष्टि हो सकेगी।
फिलहाल होमगार्ड जवानों के लिए कॉल ऑफ व्यवस्था पर हाईकोर्ट का फैसला और नई भर्ती की तैयारी, दोनों ही प्रदेश के सुरक्षा बल के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। अब आगे की नजर गृह विभाग की प्रशासनिक कार्रवाई और भर्ती के आधिकारिक कार्यक्रम पर रहेगी।
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