इंदौर के साथ इन 7 जिलों की भी चमक सकती है किस्मत, जानिए क्या है पूरा प्लान
इंदौर समेत आठ जिलों के लिए उद्योग, परिवहन, पर्यटन और रोजगार का साझा रोडमैप; 2047 तक अर्थव्यवस्था को ₹57.06 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य।
Indore Economic Region 2047 : मध्यप्रदेश में इंदौर के आसपास के सात जिलों को साथ लेकर क्षेत्रीय विकास की बड़ी योजना तैयार की गई है। इसे ‘इंदौर इकोनॉमिक रीजन’ नाम दिया गया है। इस योजना के दायरे में इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, खरगोन, खंडवा और शाजापुर जिले शामिल हैं। कुल 49,262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य उद्योग, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और शहरी सुविधाओं के विकास को एक साझा योजना से जोड़ना है। इसके लिए वर्ष 2047 तक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 57.06 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इंदौर में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में इस क्षेत्र के विकास रोडमैप पर प्रमुखता से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी वाले इस आयोजन में निवेशकों, अधिकारियों और शहरी विकास से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बुनियादी सुविधाओं और निवेश के अवसरों पर विचार-विमर्श का कार्यक्रम है।
इस क्षेत्र में करीब 80 से अधिक परियोजनाओं और 20 से ज्यादा नीतिगत सुधारों का खाका तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। योजना में सड़क, रेल और क्षेत्रीय मेट्रो संपर्क को मजबूत करने पर जोर है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित रोडमैप में लगभग 1,100 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों, 864 किलोमीटर इंटरसिटी रेल नेटवर्क तथा इंदौर, उज्जैन और देवास को जोड़ने वाली 118 किलोमीटर क्षेत्रीय मेट्रो कनेक्टिविटी का उल्लेख है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और बाजारों के बीच संपर्क बेहतर करना है।
औद्योगिक विकास के लिए भी कई प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें 5,000 एकड़ में इंदौर फ्यूचर सिटी विकसित करने, लगभग 6,700 एकड़ में औद्योगिक और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाने तथा उज्जैन और रतलाम के बीच 2,000 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग हब तैयार करने की योजना है। फार्मा, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों को भी विकास के संभावित केंद्रों में शामिल किया गया है।
शिक्षा और रोजगार को उद्योगों की जरूरत से जोड़ने के लिए 500 एकड़ में बिजनेस स्कूल हब और पांच जिलों में एकीकृत कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, आईआईटी इंदौर के पास 200 एकड़ में सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
पर्यटन के क्षेत्र में उज्जैन के महाकाल लोक, ओंकारेश्वर के एकात्म धाम और धार के मांडव को जोड़कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इससे क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को बेहतर संपर्क, सुविधाओं और स्थानीय कारोबार से जोड़ने की संभावना है। इसके साथ ही शहरी विकास, किफायती आवास, जल प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अक्षय ऊर्जा जैसे विषय भी कॉन्क्लेव के एजेंडे में शामिल हैं।
हालांकि, 2047 तक 57.06 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का आंकड़ा एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, न कि हासिल हो चुका परिणाम। प्रस्तावित परियोजनाओं का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है, निवेश कितना आता है और रोजगार व बुनियादी सुविधाओं में कितना सुधार होता है। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि इंदौर इकोनॉमिक रीजन आसपास के सात जिलों के विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है।

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