भोपाल पुलिस में सख्ती: भोपाल में 6 महीने में 9 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई, चूनाभट्टी टीआई धर्मेंद्र मौर्य भी सस्पेंड
चूनाभट्टी टीआई धर्मेंद्र मौर्य जनसंवाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो निलंबित हो गए। जुलाई से नवंबर तक भोपाल में आठ टीआई सस्पेंड और एक लाइन अटैच किए गए।

अगर आप भोपाल में रहते हैं, तो शायद आपने भी महसूस किया होगा कि आजकल थानों में कुछ बदला-बदला सा माहौल है। जिस थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, वही अब सीधे ऊपर वालों की नजर में हैं। पिछले छह महीनों में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में नौ थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। किसी को सस्पेंड किया गया, तो किसी को लाइन हाजिर कर दिया गया।
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद थानों के कामकाज पर बड़े अफसरों की निगरानी काफी सख्त हो गई है। अब थाना प्रभारी से सिर्फ अपराध रोकने की उम्मीद नहीं होती। उनसे विभागीय अनुशासन, जांच में पारदर्शिता, जनता से बातचीत और ऊपर के अफसरों के निर्देशों का पालन भी चाहिए। मतलब काम भी करना है और हिसाब भी देना है।
ताजा मामला चूनाभट्टी थाने का है। यहां के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र मौर्य को सस्पेंड किया गया है। थाना क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की मौजूदगी में जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था। थाना प्रभारी उस अहम कार्यक्रम से गैरहाजिर रहे, और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही माना। डीसीपी जोन 4 आदर्शकांत शुक्ला के आदेश पर उन्हें सस्पेंड किया गया। जनता से सीधे बात करने वाले कार्यक्रम से दूरी बनाना छोटी बात नहीं है, इससे साफ संदेश जाता है कि जिम्मेदारी से बचना अब आसान नहीं होगा।
वसूली से लेकर जुआ अड्डों तक
पिछले छह महीनों की कार्रवाइयां भी कम चौंकाने वाली नहीं हैं। जुलाई में कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला को मासिक वसूली की शिकायत पर सस्पेंड किया गया। एक और मामले में अरेरा हिल्स थाना प्रभारी सुनील शर्मा पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा। अगस्त में काजलीखेड़ा थाना प्रभारी पल्लवी पांडेय को लाइन हाजिर किया गया, क्योंकि उन्होंने फायरिंग की एक घटना में एफआईआर दर्ज करने में देरी की और वरिष्ठ अफसरों को समय पर जानकारी नहीं दी।
सितंबर में बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव को जुआरियों और अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में सस्पेंड किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी प्रभात गौर पर जुआ अड्डे पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगा और उन्हें भी सस्पेंड किया गया। जहांगीराबाद थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार को एक वकील से मारपीट के मामले में सस्पेंड किया गया, और उनके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज हुआ।
अक्टूबर में मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार को आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा और बेहूदा टिप्पणी करने पर सस्पेंड किया गया। इसी क्रम में इस महीने कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को थाना क्षेत्र में जुआ अड्डा चलाने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने से लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी गड़बड़ियां इतने दिनों तक छिपी कैसे रहीं।
अच्छा काम करने वालों को भी मिलेगा प्रोत्साहन
धर्मेंद्र मौर्य के मामले के साथ नवंबर की कार्रवाई से छह महीनों में कुल नौ थाना प्रभारियों पर एक्शन हो चुका है। इसी बीच शिल्पा कौरव का सस्पेंशन बाद में वापस ले लिया गया और उन्हें बहाल कर दिया गया। यानी जांच के बाद फैसले बदल भी सकते हैं, यह भी साफ दिखता है।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का कहना है कि मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि पुलिसिंग में जवाबदेही बढ़ाना और जनता का भरोसा मजबूत करना है। उनकी बात की एक अच्छी बात यह भी है कि जो अफसर अच्छा काम करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सिर्फ सजा के डर से नहीं, अच्छे काम की इज्जत से भी पुलिस का चेहरा बदल सकता है।
अपनी राय पूछिए तो सख्ती जरूरी है, पर सिर्फ डर से काम नहीं चलता। थाने में बैठा आम आदमी यही चाहता है कि उसकी एफआईआर समय पर लिखी जाए, उसकी शिकायत सुनी जाए और बिना पैसा दिए इंसाफ मिले। अगर ये सब रोजमर्रा में होने लगे, तो असली बदलाव दिखेगा। और ध्यान रहे, ये आरोप हैं या कार्रवाई की बात है, अंतिम फैसला जांच और अदालत का ही होगा।

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