नौकरी की तैयारी तेज कर लो भाई! एमपी में 20 हजार पदों का ऐलान, अब नोटिफिकेशन का इंतजार
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की। साथ ही 954 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिए गए और नए सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण की जानकारी दी गई।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। इस ऐलान के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, इन पदों के लिए आवेदन कब शुरू होंगे, किन पदों पर भर्ती की जाएगी और चयन प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश सरकार अब तक करीब 85 हजार पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है। आने वाले समय में स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर और भर्ती की जाएगी। इस घोषणा को प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता बेहतर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, भर्ती से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही पदों की संख्या, श्रेणीवार विवरण, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की समयसीमा स्पष्ट हो सकेगी।
20 हजार पदों पर भर्ती, लेकिन आवेदन की तारीख का इंतजार
मुख्यमंत्री की घोषणा से उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती और स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। इन 20 हजार पदों में कितने पद शिक्षकों के होंगे और कितने गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के, इसका आधिकारिक विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल किसी खास पद के लिए आवेदन शुरू होने या परीक्षा की तारीख घोषित होने की पुष्टि नहीं की जा सकती।
अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्ती से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन की प्रक्रिया, आयु सीमा, आरक्षण, चयन पद्धति और परीक्षा संबंधी नियमों की जानकारी अधिसूचना जारी होने पर ही स्पष्ट होगी। केवल भर्ती की घोषणा के आधार पर किसी आवेदन पोर्टल को खुला मानना सही नहीं होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 400 करोड़ से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में विभाग का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का जोर केवल भर्तियां करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी है।
सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, बेहतर भवन, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है। ऐसे में नई भर्तियों के साथ इन सुविधाओं का विस्तार कितना प्रभावी होता है, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगा।
954 लोगों को मिले अनुकंपा नियुक्ति पत्र
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के दिवंगत अधिकारी-कर्मचारियों के पात्र परिजनों को 954 अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार उसके पात्र आश्रित को रोजगार का अवसर देकर परिवार को आर्थिक सहारा देना है।
इस मौके पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहले कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति मिलने में वर्षों लग जाते थे। अब मुख्यमंत्री के निर्देश और विभागीय प्रयासों से इस प्रक्रिया को गति दी गई है। विभाग में पदोन्नति के लिए रास्ता बनने से खाली हुए पदों पर नियुक्तियों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।
अनुकंपा नियुक्ति के जो 300 प्रकरण बचे हैं, हम उनका निराकरण भी इसी साल करेंगे। pic.twitter.com/ulc821XIdg
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 21, 2026
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने और विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सरकारी पदों पर अब तक 85 हजार से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग की नियुक्तियां भी शामिल हैं।
सांदीपनि विद्यालयों के लिए 400 नए भवन बनाने की घोषणा
स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालयों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान 400 नए विद्यालय भवनों के निर्माण की जानकारी दी गई। इनमें 200 भवन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत और 200 भवन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत बनाए जाने हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों के विस्तार से वहां के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
सांदीपनि विद्यालयों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर बुनियादी ढांचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। इन स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और अन्य जरूरी शैक्षणिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता है। नए भवनों के निर्माण से सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, नए भवनों के निर्माण की घोषणा के बाद उनके निर्माण की समयसीमा, स्थानों की विस्तृत सूची और चरणबद्ध कार्ययोजना से संबंधित जानकारी का इंतजार रहेगा। भवनों के निर्माण के साथ शिक्षकों और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा, ताकि विद्यार्थियों को इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
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