MP Police Bharti 2026: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की बड़ी राहत, 45 साल से कम उम्र के 8 अभ्यर्थी भी भर सकेंगे फॉर्म
पुलिस आरक्षक भर्ती की आयु सीमा को चुनौती देने वाले आठ अभ्यर्थियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत के अगले आदेश पर निर्भर करेगा।

MP Police Bharti 2026: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को फिर से उम्मीद दे दी है। अक्सर देखा जाता है कि युवा कई साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। दिन-रात मेहनत करते हैं, शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, लेकिन जब आवेदन करने की बारी आती है तो उम्र की सीमा उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2026 में सामने आया है।
दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक (GD) भर्ती 2026 में आयु सीमा को लेकर याचिका दायर करने वाले आठ अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत के इस आदेश के बाद 38 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम उम्र वाले ये आठ उम्मीदवार भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। यह राहत फिलहाल सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि अदालत में याचिका लगाने वाले आठ अभ्यर्थियों के लिए है। उनकी आगे की पात्रता का फैसला हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही होगा। इस आदेश से उन उम्मीदवारों के बीच उम्मीद जगी है, जो उम्र की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने की स्थिति में थे।
हाईकोर्ट पहुंचे आठ अभ्यर्थी
मामला नरसिंहपुर निवासी प्रजापाल सिंह मोंगरे सहित आठ अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। इन उम्मीदवारों ने मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (GD) भर्ती 2026 के विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकारी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले से कुछ नियम और छूट के प्रावधान तय किए गए हैं। इसके बावजूद भर्ती के विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा के कारण वे आवेदन करने के अवसर से वंचित हो रहे हैं।
अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने उम्र सीमा में राहत देने के लिए सरकारी नियमों का हवाला दिया। उनका तर्क था कि जब राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा और कुछ वर्गों को अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया है, तो उसका लाभ पात्र उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। यही वजह रही कि आठों अभ्यर्थियों ने अदालत से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मांगी।
4 जुलाई 2019 के सरकारी आदेश का दिया हवाला
इस पूरे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग का 4 जुलाई 2019 का परिपत्र काफी महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में इसी आदेश को आधार बनाकर अपनी बात रखी।
दरअसल, मध्यप्रदेश शासन ने 4 जुलाई 2019 को सीधी भर्ती के पदों पर अधिकतम आयु सीमा को लेकर संशोधित निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए सामान्य अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। वहीं पात्र आरक्षित वर्गों और कुछ अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पांच साल की अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी बताया गया है। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अधिकतम 45 वर्ष तक की आयु सीमा का लाभ देने की मांग की।
अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकारी परिपत्र में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी पुलिस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि, इस सरकारी आदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती में लागू होने को लेकर अंतिम कानूनी स्थिति अभी अदालत के फैसले से ही स्पष्ट होगी।
जस्टिस विशाल धगट की अदालत ने क्या आदेश दिया?
इस मामले की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के सामने हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से आयु सीमा में छूट देने के संबंध में दलीलें पेश की गईं। अदालत ने मामले में प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद आठों याचिकाकर्ताओं को पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अंतरिम अनुमति दे दी।
इसके साथ ही अदालत ने प्रक्रिया से जुड़े कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। संबंधित प्रोसेस फीस सात दिनों के भीतर जमा किए जाने पर प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी करने की बात कही गई है। इसके अलावा संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता वीर विक्रांत सिंह उपस्थित रहे।
इस आदेश के बाद आठों अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता फिलहाल खुल गया है।
भर्ती का रिजल्ट आएगा, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट के हाथ में
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित किया जा सकता है। लेकिन उनका परिणाम और भर्ती में उनकी उम्मीदवारी इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।
इसका मतलब यह है कि फिलहाल आठों उम्मीदवारों को भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल गया है, लेकिन इससे उनकी अंतिम नियुक्ति की गारंटी नहीं मिलती।
अगर आगे चलकर अदालत का अंतिम निर्णय उनके पक्ष में आता है, तो उनकी पात्रता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं अंतिम फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो उनकी उम्मीदवारी पर उसका असर पड़ सकता है।

नरसिंहपुर जिले की पत्रकारिता में अपनी एक अलग छवि रखने वाले खबरों को नए तरीके के साथ तीखे अंदाज में लिखने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं . अब जनसंपर्क टाइम के लिए भी खबरें लिखेंगे






