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मोहन कैबिनेट की ‘डेस्टिनेशन’ बैठक गांधी सागर में, 18 नवंबर को सीएम क्रूज से पहुंचेंगे

18 नवंबर को गांधी सागर बैकवॉटर में होने वाली बैठक में उद्योग, निवेश और मेगा इंडस्ट्री पैकेज से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है।

Gandhi Sagar cabinet meeting : अब तक कैबिनेट की बैठक मंत्रालय के एसी कमरों में होती थी, फाइलें खुलती थीं और फैसले हो जाते थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम के बैकवॉटर में मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठेगी, और मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक स्थल तक क्रूज से पहुंचेंगे। सुनने में ही मज़ेदार लगता है ना?

सरकार इसे “डेस्टिनेशन कैबिनेट” कह रही है। idea सीधा है। राज्य में अलग-अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठक करके उस इलाके की खासियत सामने लाना। गांधी सागर के लिए बैठक स्थल पर खास तौर पर गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट तैयार किया गया है। पूरे इलाके में तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ये बैठक अब तक की सबसे प्रभावी और अलग बैठक होगी।

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अब असली बात पर आते हैं। बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश बढ़ाने वाली कई नीतियों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा चर्चा मेगा इंडस्ट्री पैकेज की शर्तों में बदलाव वाले प्रस्ताव की है। सरकार चाहती है कि बड़े उद्योग प्रदेश में आएं और यहां का माहौल उनके लिए आसान हो। इसी बैठक में 11,500 करोड़ रुपये का पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट भी फोकस में रहेगा। बताया गया है कि इससे 1,920 मेगावाट बिजली बनेगी, और पूरा काम जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

गांधी सागर सिर्फ बिजली और उद्योग की वजह से ही नहीं, घूमने-फिरने के लिए भी जाना जाता है। यहां का वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का दूसरा चीता आवास बनाया गया है, कूनो नेशनल पार्क के बाद। अगर यहां की पर्यटन सुविधाएं बढ़ती हैं, तो होटल, गाइड, नाव और स्थानीय दुकानों को भी फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री की बात सही है कि इससे गांधी सागर को अलग पहचान मिलेगी।

मंदसौर के विधायक विपिन जैन ने भी इस बैठक से उम्मीद जताई है। उन्होंने मांग की है कि अश्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ लोक के दूसरे चरण के लिए 50 करोड़ रुपये मंज़ूर किए जाएं। यानी स्थानीय स्तर पर भी कई मांगें टेबल पर आ सकती हैं।

ध्यान रखने वाली बात ये है कि बैठक अभी होनी बाकी है। जो चर्चा है, वो प्रस्ताव और संभावनाएं हैं। असली फैसले बैठक के बाद सरकारी आदेश और घोषणाओं में ही साफ होंगे। इसलिए अगली खबर आने पर देखिए कि कौन-सा प्रस्ताव पास हुआ, किस पर सिर्फ बात हुई, और उसका असर गांधी सागर और आसपास के गांवों तक कब पहुंचा।

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jansamparktime Desk

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