एमपी हाई कोर्ट नेहा पच्चीसिया को झटका,FIR रद्द करने की मांग खारिज, MP हाई कोर्ट ने SIT जांच जारी रखने को कहा
हत्या केस की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने का आरोप; हाई कोर्ट ने कहा, इस स्तर पर आपराधिक जांच रोकना उचित नहीं।

MP High Court News Today : कटनी में एक हत्याकांड की जांच चल रही थी। अप्रैल 2026 की बात है। छब्बू कोल का शव खेत में मिला। जांच की कमान महिला CSP नेहा पचीसिया के पास थी। उसी जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आ गया। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस स्तर पर FIR रद्द करने का कोई आधार नहीं है।
जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 16 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। फैसला सुरक्षित रखा गया था। वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद पूरा मामला साफ हो गया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आपराधिक जांच को रोकना उचित नहीं है।
पूरा मामला कुठला थाने से जुड़ा है। 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल की लाश मिली। रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान आरोप लगा कि CSP नेहा पचीसिया ने रमेश लोधी पर दबाव बनाया। 15 अप्रैल 2026 को उनकी जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम रजिस्ट्री कराने को कहा गया। जमीन की सरकारी गाइडलाइन कीमत 82 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई। रजिस्ट्री महज 18 लाख रुपये के आसपास हुई।
चallan समय पर नहीं लगा। रमेश लोधी को डिफॉल्ट बेल मिल गई। बाद में शिकायत हुई। 19 अगस्त 2026 को कुठला थाने में FIR दर्ज हुई। नेहा पचीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गईं। तीनों फरार हो गए। पुलिस ने हर एक पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया।
नेहा पचीसिया हाईकोर्ट पहुंचीं। उनकी तरफ से दलील दी गई कि यह सब बदले की भावना से किया गया। हत्या जांच में नाराजगी के कारण FIR दर्ज कराई गई। बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल और टावर लोकेशन को लेकर भी सवाल उठाए गए। पर्याप्त सबूत नहीं हैं, ऐसा कहा गया।
राज्य सरकार ने विरोध किया। बताया गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की प्रारंभिक जांच के बाद 20 अगस्त 2026 को SIT बनी। बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच चल रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। फिर साफ कहा कि हत्या जांच के दौरान पुलिस पद का कथित दुरुपयोग कर जमीन रजिस्ट्री कराने का मामला गंभीर है। इस स्तर पर जांच रोकना ठीक नहीं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां किसी को दोषी या निर्दोष नहीं ठहरातीं। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से साक्ष्यों की जांच करे। छब्बू कोल की मौत से जुड़े तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
नेहा पचीसिया निलंबित हैं। फरार भी बताई जा रही हैं। लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था। जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में भी राहत नहीं मिली।
यह मामला मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। जांच जारी रहेगी। बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और रजिस्ट्री दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल होगी। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम अभी भी लागू है।
स्थानीय लोगों में चर्चा है कि पद का इस्तेमाल कैसे होता है। कोर्ट ने जांच को आगे बढ़ने दिया। अब SIT को अपना काम पूरा करना है। तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
मामला अभी जांच के चरण में है। अंतिम फैसला अदालत में ही आएगा। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश साफ है। FIR रद्द नहीं होगी। जांच चलेगी।

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