मध्य प्रदेश टीईटी परीक्षा 20 दिसंबर 2026: तिथि, नियम और आवेदन की पूरी जानकारी
एमपी में सुप्रीम कोर्ट आदेश पर टीईटी परीक्षा 20 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी। 34199 आवेदन, पात्रता नियम और क्या फॉर्म नहीं भरने से नौकरी जाएगी, जानें।
MP TET Exam Date 2026 : मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद तिथि आ गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को कराने का फैसला किया है। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होगी और प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ऑफलाइन मोड में ली जाएगी।
यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2028 तक तीन साल के अंतराल में पात्रता परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साल में दो परीक्षाओं की बात कही थी, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश में सिर्फ एक परीक्षा हो पाएगी।
मंडल के सचिव बुद्धेश वैद्य ने तिथि की घोषणा की। मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय को लिखा था कि 10 नवंबर के बाद कभी भी परीक्षा कराने को तैयार हैं। उन्होंने 13 दिसंबर या 20 दिसंबर का प्रस्ताव रखा। आयुक्त कार्यालय ने 20 दिसंबर पर सहमति दी, जिसके बाद तिथि पक्की हो गई।
कितने शिक्षकों ने आवेदन किया
आवेदन की अंतिम तारीख तीन बार बढ़ाई गई। फिर भी सिर्फ 34,199 शिक्षकों ने फॉर्म भरा। इनमें करीब 20 हजार सरकारी स्कूलों के और लगभग 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।
प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख सरकारी शिक्षक इस दायरे में आते हैं। शिक्षक संगठनों के विरोध के कारण आवेदन संख्या कम रही। संगठनों ने परीक्षा टालने की मांग की थी, लेकिन तिथि पर कोई बदलाव नहीं हुआ।
किसे देनी है यह परीक्षा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों में से जिनकी सेवानिवृत्ति में पांच साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना जरूरी है। ऐसे शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करनी होगी।
जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से कम समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा से छूट है। वे बिना टीईटी के सेवानिवृत्ति तक काम जारी रख सकते हैं। लेकिन प्रमोशन के लिए टीईटी जरूरी हो सकती है।
20 दिसंबर की परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने से किसी शिक्षक की नौकरी तुरंत नहीं जाएगी। समय सीमा के अंदर पास करना अनिवार्य रहेगा। शिक्षकों को तीन मौके मिलेंगे।
परीक्षा कैसे होगी
परीक्षा ऑफलाइन होगी। केंद्र जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। विस्तृत निर्देश मंडल अलग से जारी करेगा। प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। डाक से नहीं भेजे जाएंगे।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत अंक पर्याप्त होंगे। प्रश्नपत्र 150 अंकों का होगा और ढाई घंटे का समय मिलेगा।
विरोध के बावजूद परीक्षा क्यों हो रही है
शिक्षक संगठनों ने कई बार आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से काम कर रहे शिक्षकों पर अचानक यह शर्त लगाना उचित नहीं। कई शिक्षक वर्षों से बिना टीईटी के पढ़ा रहे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण विभाग को परीक्षा करानी पड़ी।
कोर्ट का जोर बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर है। पात्रता परीक्षा को गुणवत्ता सुनिश्चित करने का जरिया माना गया। समीक्षा याचिका में समय सीमा बढ़ाकर तीन साल कर दी गई थी, जो पहले दो साल थी।
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