MP शिक्षकों के लिए बड़ी राहत: अब बिना अनुमति नहीं लगेगी चुनाव ड्यूटी, कक्षा का समय बचेगा
मध्य प्रदेश में DPI ने आदेश जारी किया। शिक्षकों को बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। BLO काम स्कूल समय के बाद ही। RTE धारा 27 के तहत नियम।

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक साफ निर्देश आ गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को लिखा है कि बिना विभाग की पूर्व अनुमति के शिक्षकों को चुनाव संबंधी या अन्य गैर-शैक्षणिक काम में न लगाया जाए।
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई प्राचार्य नियमों की अनदेखी करके शिक्षक को ऐसे काम में लगाता है तो संबंधित प्राचार्य और शिक्षक दोनों खुद जिम्मेदार होंगे। विभाग का मकसद स्कूलों में नियमित पढ़ाई बनाए रखना और शिक्षकों को गैर-जरूरी कामों से बचाना है।
आरटीई एक्ट की धारा 27 का जिक्र करते हुए संचालनालय ने याद दिलाया कि शिक्षकों को सिर्फ तीन तरह के कामों में लगाया जा सकता है। जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां। इनके अलावा कोई अन्य गैर-शैक्षणिक ड्यूटी नियमों के हिसाब से ही दी जा सकती है। शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी को लेकर कही गई है। मतदाता सूची अपडेट करने और चुनाव संबंधी अन्य काम स्कूल के नियमित समय के बाद या छुट्टी के दिनों में ही कराए जाएंगे। स्कूल चलने के दौरान शिक्षकों को कक्षा से हटाकर BLO काम नहीं दिया जाएगा। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा।
प्रदेश में करीब 65 हजार मतदान केंद्र हैं। 230 विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ पर एक BLO नियुक्त है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 75 से 80 प्रतिशत यानी लगभग 50 हजार पदों पर सरकारी शिक्षक ही बैठे हैं। बाकी जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और पंचायत सचिव काम कर रहे हैं।
राज्य में करीब 2.80 लाख नियमित शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 18 प्रतिशत सालभर मतदाता सूची अपडेट और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। विशेष सारांश पुनरीक्षण या आम चुनाव के समय सुपरवाइजर और सहायक ड्यूटी जोड़ दी जाए तो यह संख्या 60 हजार के पार चली जाती है। नए निर्देशों से शिक्षकों को नियमित शैक्षणिक काम के लिए ज्यादा समय मिलने की उम्मीद है।
यह आदेश ऐसे समय आया है जब शिक्षक संगठनों ने गैर-शैक्षणिक ड्यूटी को लेकर पहले भी आवाज उठाई थी। कक्षा का समय बचा रहे, यही मुख्य उद्देश्य लगता है। अब जिला स्तर पर इस निर्देश का पालन कितना सख्ती से होता है, यह देखना बाकी है।

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