DGP साहब की विदाई पक्की! 30 नवंबर को रिटायर, अब कौन संभालेगा कमान
गृह विभाग ने कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 30 नवंबर 2026 तय कर दी है। अब यूपीएससी से नए महानिदेशक के लिए पैनल तैयार होने की प्रक्रिया चल रही है।
MP New DGP 2026 : मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना की सेवा निवृत्ति की तारीख को लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़ा ही असमंजस्य बना हुआ था मकवाना ने 2 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के डीजीपी का कारभार संभाला था।इसी तारीख के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2026 तक रखने का प्रस्ताव भेजा था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए .
पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था कि उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया जाए डीजीपी के 2 साल कार्यकाल के नियम की वजह से उनकी रिटायरमेंट की तारीख को लेकर भी स्थिति धुंधली बनी हुई थी प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे में चर्चा भी चल रही थी।
इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव स्तर पर बातचीत हुई इसके बाद संकेत मिलेगी मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्ति होंगे बुधवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया इसके बाद यह साफ हो गया कि मध्य प्रदेश पुलिस को नया महानिदेशक 1 दिसंबर से पदभार संभाल सकता है नए महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने यूपीएससी को 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे हैं।
आयोग ने इनमें से तीन अधिकारियों का पैनल तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को भेजना होगा अगला डीजीपी इसी पैनल से चुना जाएगा इस दौड़ में तीन नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं इसमें जेल महानिदेशक वरुण कपूर, आर्थिक अपराध ब्यूरो के महानिदेशक उपेंद्र जैन और गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं.
इन तीनों नाम में वरुण कपूर की रिटायरमेंट की तारीख उनके उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है नियम के अनुसार जिस अधिकारी को डीजीपी बनाया जाएगा उसके पास रिटायरमेंट में काम से कम 6 महीने का समय बच्चा होना चाहिए आपको बता दें कि कैलाश मकवाना 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत हो जाएंगे ऐसे में 1 दिसंबर से नए डीजीपी के कार्यभार संभालने की संभावना है।
हालांकि पदभार ग्रहण करने की तारीख को अंतिम रूप से टाइम करने के लिए नियुक्ति आदेश का इंतजार करना होगा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए पुलिस के प्रमुख की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
क्योंकि इस पद पर बैठने वाले अधिकारी को प्रदेश की कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन से जुड़े कई मुख्य फैसले लेने होते हैं अब देखना यह होगा कि सरकार अनुभवी अधिकारी में से किस यह जिम्मेदारी देती है
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