मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त रुख, छठे वेतनमान मामले में सरकार को अंतिम मौका
पंचायत विभाग से नियुक्त शिक्षकों की पुरानी सेवा और वर्ष 2006 से छठे वेतनमान का मामला, आदेश का पालन नहीं हुआ तो प्रमुख सचिव को अदालत में पेश होना पड़ सकता है।
मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए छठे वेतनमान और बकाया एरियर का मामला एक बार फिर चर्चा में है। जबलपुर हाईकोर्ट ने पुराने आदेश पर अमल नहीं होने को लेकर राज्य सरकार को आखिरी मौका दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं हुआ, तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद अदालत में पेश होना पड़ सकता है।
यह मामला उन शिक्षकों का है, जिनकी शुरुआती नियुक्ति पंचायत विभाग में हुई थी। बाद में वे अध्यापक संवर्ग में शामिल हुए और फिर स्कूल शिक्षा विभाग का हिस्सा बने। शिक्षकों का कहना है कि उनकी पहली नियुक्ति से अब तक की सेवा को ध्यान में रखकर वरिष्ठता और वेतन तय किया जाना चाहिए। इस विवाद का असर प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों पर पड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि, अभी सभी शिक्षकों को एरियर मिलने या किसी तय रकम के भुगतान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
497 शिक्षकों ने दायर की अवमानना याचिका
जबलपुर निवासी राजेश कुमार पांडेय समेत 497 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। शिक्षकों के मुताबिक, उनकी नियुक्ति शुरुआत में पंचायत विभाग के तहत हुई थी। वर्ष 2006 में उन्हें अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2018 में उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ।
शिक्षकों का आरोप है कि उनकी शुरुआती सेवा को वेतन और वरिष्ठता तय करते समय सही तरीके से नहीं गिना गया। इससे उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभों पर असर पड़ा। उनका कहना है कि जब अदालत पहले ही इस मामले में आदेश दे चुकी है, तो सरकार को उसका पालन करना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की है।
1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान की मांग
शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि उन्हें 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता तय हो और उसी के आधार पर वेतन की दोबारा गणना की जाए।
शिक्षकों का कहना है कि पंचायत विभाग में की गई उनकी शुरुआती सेवा को पूरा महत्व नहीं मिलने से वेतन में अंतर आया है। इसी वजह से वेतन विसंगतियां दूर करने, वेतनवृद्धि और बकाया एरियर की गणना करने की मांग भी उठाई जा रही है। पेंशन से जुड़े लाभों की गणना का सवाल भी इसमें शामिल है।
हालांकि, हर शिक्षक को कितना पैसा मिल सकता है, यह उसकी नियुक्ति की तारीख, सेवा रिकॉर्ड, लागू नियमों और वेतन निर्धारण पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी किसी एक रकम को सभी शिक्षकों के लिए तय लाभ मानना सही नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को नहीं मिली राहत
इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके लिए विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की गई थी। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होने का मुद्दा उठा, जिसके बाद शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की। सितंबर 2026 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।
अब 24 अक्टूबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षकों की ओर से अदालत को बताया गया कि तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को एक और, अंतिम मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक आदेश पर अमल नहीं हुआ, तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है।
क्या 70 हजार शिक्षकों की सैलरी बढ़ेगी?
इस मामले में शिक्षकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उन्हें छठे वेतनमान का लाभ मिलता है, तो उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और कितना बकाया एरियर मिल सकता है।
मामले से जुड़े अनुमानों में कुछ शिक्षकों की मासिक सैलरी में 15 हजार से 20 हजार रुपये तक का अंतर और एरियर के रूप में 7 लाख से 8 लाख रुपये तक मिलने की बात कही गई है। लेकिन इन आंकड़ों को फिलहाल संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। सभी शिक्षकों को इतनी रकम मिलने का कोई पक्का सरकारी ऐलान सामने नहीं आया है।
वास्तविक लाभ का पता तभी चलेगा, जब सरकार अदालत के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करेगी और संबंधित शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर वेतन की दोबारा गणना होगी। इसी तरह, करीब 70 हजार शिक्षकों पर असर पड़ने की बात भी संभावित दायरे के रूप में कही जा रही है, न कि सभी शिक्षकों के लिए लाभ की पक्की घोषणा के तौर पर।
शिक्षकों को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी। संबंधित शिक्षकों को अपनी पहली नियुक्ति, सेवा अवधि, संविलियन आदेश और मौजूदा वेतन निर्धारण से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। विभाग की ओर से कोई आवेदन या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उन्हें आधिकारिक निर्देशों के अनुसार जमा करना चाहिए।
हाईकोर्ट की ताजा कार्रवाई इस लंबे समय से चल रहे वेतन विवाद में अहम कदम है। फिर भी, अभी यह तय नहीं है कि किस शिक्षक को कितना एरियर मिलेगा और भुगतान कब होगा। इसके लिए सरकार की कार्रवाई और आगे आने वाले आधिकारिक आदेशों का इंतजार करना होगा।
इसलिए फिलहाल किसी तय रकम के एरियर या तुरंत सैलरी बढ़ने की खबर को पक्की घोषणा न मानें। सही जानकारी के लिए हाईकोर्ट के आदेश और स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें।

नरसिंहपुर जिले की पत्रकारिता में अपनी एक अलग छवि रखने वाले खबरों को नए तरीके के साथ तीखे अंदाज में लिखने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं . अब जनसंपर्क टाइम के लिए भी खबरें लिखेंगे






