एनओसी के बदले 25 हजार रुपये मांगने का आरोप, 20 हजार लेते नगर निगम का लिपिक पकड़ा गया
जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बैंक लोन के लिए जरूरी एनओसी के बदले 25 हजार रुपये मांगे गए थे। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर 20 हजार रुपये लेते आरोपी लिपिक को रंगे हाथों पकड़ लिया।
कटनी। सरकारी दफ्तरों में जरूरी काम कराने के लिए लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन देना होता है। लेकिन जब किसी जरूरी दस्तावेज के बदले रिश्वत मांगने का आरोप सामने आता है, इससे व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। एक ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर जबलपुर लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की। ट्रांसपोर्टर ने बैंक लोन के लिए जरूरी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) पाने के लिए नगर निगम से संपर्क किया था। शिकायत के अनुसार, NOC जारी करने के बदले 25,000 रुपये की मांग की गई थी। शुक्रवार को, लोकायुक्त टीम ने नगर निगम के एस्टेट विभाग में तैनात क्लर्क आलोक गर्ग को 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रांसपोर्टर अशोक कनकने को ट्रांसपोर्ट नगर पुरैनी में प्लॉट नंबर 137 आवंटित है। वह इस प्लॉट पर निर्माण कार्य कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। बैंक प्रबंधन ने ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में नगर निगम की एनओसी मांगी थी। इसी प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के लिए अशोक कनकने नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग के पास पहुंचे थे।
आरोप है कि अधिकारी ने एनओसी (NOC) जारी करने के बदले 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मांग से परेशान होकर उसने जबलपुर में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर, लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई।
शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। शिकायतकर्ता अशोक कनकने ने जैसे ही आरोपी लिपिक को 20 हजार रुपये दिए, पहले से तैयार टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी को सिविल लाइन स्थित रेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लोकायुक्त की इस कार्रवाई ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और सरकारी दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। आम नागरिकों और कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे सरकारी सेवाओं का लाभ निर्धारित नियमों के तहत लें और किसी भी कथित रिश्वत की मांग होने पर संबंधित जांच एजेंसी से शिकायत करें।

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