8th Pay Commission: एमपी मे आठवे वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू इतनी बढ़ेगी सैलरी सरकार पर आएगा करोड़ का अतिरिक्त भार आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में आठवां वेतन आयोग लाने की पूरी तैयारी हो गई है ।
जी हां बताया जा रहा है कि यहां आठवीं वेतन आयोग लागू होने से कितनी बढ़ेगी सैलरी और कितना सरकार पर बोझ बढ़ेगा इसकी जानकारी आपको यहां दी जा रही है ।
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जी हां बताया जा रहा है कि यहां मध्य प्रदेश में आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें 12 लाख कर्मचारियों का वेतन 40% बढ़ाने तक की उम्मीदें बताई जा रही है और वहीं महंगाई भत्ता 60% तक के पहुंच सकता है।
बताया जा रहा है कि इससे राज्य सरकार पर 12000 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा केंद्र की सरकार के द्वारा आठवीं वेतन आयोग की घोषणा होने के बाद में प्रदेश में भी वेतन आयोग की प्रक्रिया चालू हो गई।
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस मिलते ही उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की योजना को बना लिया गया है।
वेतन में होगी बंपर तेजी
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश में आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 40% की वृद्धि हो सकती है ।
बताया जा रहा है कि 1.5 की वर्तमान वेतन दर को 1.6 तक बढ़ाने की अनुमान है जिससे राज्य की सरकार पर 12000 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।
महंगाई भत्ता 60% पहुंचने की उम्मीद
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि यह केंद्र की सरकार 53% महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है।
आठवे वेतन आयोग के लागू होने के बाद में यह महंगाई भत्ता 60% बढ़ सकता है ।
वेतन भत्तों पर वित्तीय प्रभाव
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार वेतन तथा भक्तों पर 88581 करोड रुपए खर्च करती है जो कि राज्य के बजट का 16.65% है।
यह आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर खर्च एक लाख करोड़ तक के पहुंच सकता है ।
जाने पिछले वेतन आयोग का कार्यान्वयन
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां पिछले वेतन आयोग का कार्य निम्नलिखित नीचे दिया जा रहा है
- छठवा वेतन आयोग केंद्र में 2006 में लागू किया गया था जो कि मध्य प्रदेश में 2008 में लागू हुआ ।
- सातवां वेतन आयोग केंद्र में 2016 में लागू किया गया था लेकिन यहां मध्य प्रदेश में जुलाई 2017 में लागू हुआ ।
- आठवां वेतन आयोग केंद्र की सिफरी से 2025 तक के आने की उम्मीद है जो कि मध्य प्रदेश में यहां 2028 में लागू किया जा सकता है, जो की चुनावी साल रहेगा ।
वेतन वृद्धि के महत्वपूर्ण आंकड़े
- फिटमेंट पैक फार्मूला 2.11 से 1.6 तक बढ़ाने की उम्मीद
- वेतन वृद्धि औसतन 40%
- महंगाई भत्ता 60% तक बढ़ सकता है।
