MP GOVT SALARY HIKE: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है ।
जी हां बताया जा रहा है कि वही मध्य प्रदेश में इसको लेकर के कर्मचारी संगठन ने मांग करना भी शुरू कर दिया गया है कर्मचारियों की संभावना है कि केंद्र के बाद में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आठवे वेतनमान को लागू करेगी।
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क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की नई वेतनमान को लागू होने के बाद में राज्यों में इसको लागू कर दिया जाएगा यदि ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अब सीधे पांच से 11000 रुपए तक का फायदा हो जाएगा। जानिए आठवे वेतनमान लागू होने पर कैसा रहेगा सैलरी का गणित इसकी जानकारी आपको यहां दी जा रही है ।
देखे कैसे लागू होगा नया वेतनमान
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की संभावित इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ाने वाली महंगाई को देखते हुए हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान को लागू किया जाता है जिसमें सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है।
और यहां आयोग अध्ययन करता है कि पिछले सालों में महंगाई कितने फ़ीसदी पड़ी है और उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि यह अगले कुछ सालों में महंगाई और कितने फ़ीसदी पढ़ने की उम्मीद है इसी के आधार पर यहां नए वेतनमान का प्रपोजल तैयार किया जा रहा है।
ऐसे तय होगी कर्मचारियों की सैलरी
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान फिटमेंट फैक्टर को देखा जाता है ट्रीटमेंट फैक्टर के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित हो जाती है जिसमें महंगाई दर कर्मचारियों की जरूरत है।
पेंशन आदि के आधार पर कैलकुलेशन करके सैलरी निकल जाती है और इसमें सरकार की आर्थिक सेहत और बजट का भी ध्यान रखा जाता है।
जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू करते समय फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फिसदी तय किया गया था और यह परसेंटेज के आधार पर वेतनमान में बढ़ोतरी भी होती थी।
एमपी कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा फायदा
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नया वेतनमान लागू होने के 1 साल बाद में राज्य में स्कूल लागू कर दिया जाता है केंद्र के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
जिसके बाद में यहां मध्य प्रदेश में 22 जुलाई 2017 को लागू किया गया था लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में आठवां वेतनमान का फायदा कब से मिलेगा यह वेतनमान की सिफरी से पर डिपेंड करेगा वैसे भी यह राज्य की सरकार पर निर्भर करता है कि वहां केंद्र की सरकार के समान कर्मचारियों को राज्यों में भी फायदा दे।
कर्मचारियों को फिर करना पड़ेगा इतना इंतजार
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव के पहले 2017 में सातवां वेतनमान का फायदा मिला था जिसके बाद में यहां उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में सभी कर्मचारियों को आठवीं वेतनमान के लिए 2 साल इंतजार फिर करना पड़ेगा।
