MP Govt Employees: मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी कर रहे महंगाई भत्ते की मांग पहली किस्त का इंतजार आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों पर एरियाज का इंतजार लगातार से लगा हुआ है।
जी हां बताया जा रहा है कि यहां प्रदेश के 7.50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की घोषणा में ढाई महीने के बाद में एरिया की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
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जी हां बताया जा रहा है कि विट्ठल विभाग ने 18 अक्टूबर 2024 को 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया गया था और उसके बाद में जनवरी से सितंबर 2024 तक के 9 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था।
पहले आदेश में कहां गया था कि दिसंबर 2024 में पहली किस्त दी जाएगी जबकि जनवरी से मार्च 2025 के बीच में बाकी की तीन किसे दी जाएगी।
लेकिन कोषालय की वेबसाइट न खुलने की वजह से दिसंबर में एरियर की पहली किस्त नहीं मिल पाई है ।
जाने क्या कहते कर्मचारी
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें कर्मचारियों का यह कहना है कि इस देरी के वजह से उन्हें गंभीर वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
उन्होंने कहा है कि सरकारी लापरवाही का मामला बताते हुए जांच की मांग की और उसी के बाद में दिसंबर जनवरी की दोनों किस्तों को एक साथ देने की अपील की गई है ।
इस प्रकार से कर्मचारियों को ₹5000 से लेकर के ₹50000 तक का एरिया मिलेगा मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने यहां बताया है कि इस बार भी वही परंपरा को दोहराया जाएगा ।
जो कि पहले भी हुई थी केंद्र की सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2023 में दे दिया था जबकि राज्य सरकार ने इसको मार्च 2024 में अपने कर्मचारियों को दिया था।
पहली किस्त में हुई देरी
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारियों को अक्टूबर 2024 में 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया गया था जिसमें कौशल्या की वेबसाइट न खोलने की से दिसंबर 2024 में पहली किस्त नहीं मिल पाई। कर्मचारियों ने सरकारी लापरवाही को बताया है।
दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ देने की मांग
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्मचारी संघ ने यहां बताया है कि दिसंबर और जनवरी की पहली किस्त एक साथ दी जाएगी ।
और उस कर्मचारी को 5000 से लेकर के ₹50000 तक का महंगाई भत्ता मिलेगा।
कर्मचारियों पर आया वित्तीय संकट
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की देरी के वजह से कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है सरकार से समय पर एरियर भुगतान की मांग की जा रही है जिससे कर्मचारियों को उनका हक भी मिल सके।