मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों और नगरपालिकाओं में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक, सरकार ने लिया सख्त फैसला
- धार्मिक और पवित्र स्थलों पर नहीं मिलेगी शराब
- 14 नगरपालिकाओं और 5 ग्राम पंचायतों में लागू हुआ प्रतिबंध
- नई नीति के तहत नशामुक्ति अभियान को मिलेगा बढ़ावा
MP Alcohol Ban : मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले कई नगरों और पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अब उज्जैन, महेश्वर, चित्रकूट, मैहर और ओरछा समेत कुल 19 स्थानों पर शराब की कोई दुकान नहीं होगी। सरकार के इस कदम को नशामुक्त समाज की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है।
कहां-कहां लागू हुआ प्रतिबंध?
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन नगरपालिकाओं और पंचायतों में शराब की बिक्री बंद की जा रही है।
नगर निगम और नगरपालिकाएं :- उज्जैन, मैहर, दतिया, पन्ना, मंदसौर, मुलताई, मण्डला ,महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक
ग्राम पंचायतें : – सलकनपुर, बरमान कलों, लिंगा, बरमान खुर्द, कुण्डलपुर, बांदकपुर
काल भैरव मंदिर में जारी रहेगा मदिरा भोग
उज्जैन में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के तहत शहर की सभी शराब दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब यहां किसी भी दुकान या बार में शराब नहीं मिलेगी। हालांकि, श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए काल भैरव मंदिर में मदिरा भोग की परंपरा को जारी रखा गया है। मंदिर समिति ही इसके लिए मदिरा की व्यवस्था करेगी।
शहर के बाहर मिलेगी शराब
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि अब उज्जैन में शहरी सीमा के भीतर कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। यदि किसी को शराब खरीदनी हो, तो उसे शहर के बाहर जाना होगा। इसके अलावा, मंदिर के पास स्थित शराब दुकानें भी पूरी तरह से हटा दी गई हैं।
सरकार का क्या है उद्देश्य?
राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से शराब मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए थे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद की जाएगी। इस फैसले से न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि इन जगहों पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी अच्छा माहौल मिलेगा।
लोगों की राय
सरकार के इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सही दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इससे अवैध शराब बिक्री बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा और अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में और भी स्थानों को इस सूची में जोड़ा जा सकता है। नशामुक्त समाज की दिशा में उठाए गए इस कदम को एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
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