प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए कटनी समेत 6 जिलों को शामिल किया गया है।
- Farmer Registry योजना में कटनी समेत 6 जिले शामिल।
- किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में होगा फायदा।
- रजिस्ट्री के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा।
Farmer Registry : किसानों की सुविधा और कल्याण के लिए प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है फार्मर रजिस्ट्री, जिसके तहत किसानों की एक पूरी सूची तैयार की जाएगी ताकि उनकी जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संग्रहित किया जा सके।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच को आसान बनाना है। कटनी जिले को इस पहल में शामिल करने से किसान अब आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकेंगे।
किसानों के लिए रजिस्ट्री
राज्य सरकार ने इस Farmer Registry के माध्यम से किसानों की पहचान को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। रजिस्ट्री के तहत किसानों को अपनी ज़मीन, फसल और खेती से संबंधित पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध करनी होगी। इससे कृषि क्षेत्र को न केवल तकनीकी लाभ मिलेगा, बल्कि किसानों के लिए कृषि योजनाओं और सहायता प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा।
कटनी समेत अन्य जिले जो इस पहल में शामिल
कटनी जिले के अलावा, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सीधी, और सतना जिले भी इस किसान रजिस्ट्री योजना में शामिल हैं। इन जिलों में किसानों को अपनी जानकारी रजिस्टर करवाने के लिए ग्राम पंचायतों और कृषि विभाग की सहायता ली जाएगी। इसके बाद, यह जानकारी राज्य सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट की जाएगी।
किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के मामले में प्रदेश के प्रथम 6 जिलों में #कटनी शामिल@DrMohanYadav51 @CollectorKatni #JansamparkMP #Farmer_Registry #katninews pic.twitter.com/dbQ3o071Sx
— Revenue Department, Madhya Pradesh (@mprevenuedeptt) April 2, 2025
किसानों को मिलेगा लाभ
Farmer Registry के अंतर्गत किसानों को बीमा, सहायता राशि, कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके अलावा, रजिस्ट्री से जुड़े किसान डेटा का इस्तेमाल कृषि सुधार योजनाओं को लागू करने में भी किया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाएं किसानों तक पहुंच सकें।
किसानों की जानकारी रखना आसान होगा
इस योजना के जरिए न केवल किसानों की मदद होगी, बल्कि सरकार के पास किसानों की पूरी जानकारी होगी, जिससे योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
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