Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश में नए साल 2025 में डिजिटल व्यवस्था का एक नया युग शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में 1 जनवरी से प्रदेश में दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है – ई-ऑफिस और ई-मंडी। इन दोनों योजनाओं के लागू होने से सरकारी कार्यों की गति तेज होगी और किसानों के लिए मंडी में उपज बेचने का तरीका और भी सरल हो जाएगा। आइए, जानते हैं इन दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से।
ई-ऑफिस व्यवस्था
मध्य प्रदेश सरकार 1 जनवरी से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे मंत्रालय पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगा। अब तक सरकारी कामकाज में भारी मात्रा में कागजों का इस्तेमाल होता था, जिससे ना सिर्फ फाइलों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल था, बल्कि इन फाइलों का भौतिक मूवमेंट भी समय और संसाधनों का नुकसान करता था।
ई-ऑफिस एक डिजिटल प्रणाली है, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों और फाइलों का ऑनलाइन प्रबंधन होगा। इस प्रणाली में, सभी दस्तावेज़ों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिससे पेपर आधारित कामकाज बंद हो जाएगा। सरकारी कार्यों को एक प्लेटफॉर्म पर ट्रैक किया जा सकेगा, और सभी दस्तावेज सुरक्षित सर्वर में रखे जाएंगे।
इस प्रणाली से जुड़े मुख्य लाभ हैं
- दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड अब सुरक्षित सर्वर पर रखा जाएगा, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना जैसे आग या दुर्घटना में डेटा नष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी।
- सरकारी फाइलों का डिजिटल रूप से प्रबंधन होने से काम की गति तेज होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- किसी भी डेटा लॉस की स्थिति में अब डेटा को आसानी से रिकवर किया जा सकेगा।
- अब हर फाइल में की गई एंट्री को ऑटोमैटिक सेव किया जाएगा, जिससे दस्तावेज़ों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सरल होगी।
पहले चरण में यह व्यवस्था मंत्रालय स्तर पर लागू की जाएगी। इसके बाद, दूसरे चरण में विभाग प्रमुखों के कार्यालयों को डिजिटल किया जाएगा। तीसरे चरण में,
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जिला स्तर के सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोड़ा जाएगा। वित्त, वन, कृषि, राजस्व, और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग पहले से ही ई-ऑफिस 7.0 वर्जन पर काम कर रहे हैं, और जल्द ही ये विभाग पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे।
ई-मंडी योजना
ई-ऑफिस के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार 1 जनवरी से ई-मंडी योजना भी लागू करने जा रही है, जो किसानों के लिए एक बड़ा कदम साबित होने वाली है। इस योजना के तहत, राज्य की 41 मंडियों में अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में जाने और पर्ची बनाने के लिए दलालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बजाय, मंडी ऐप के जरिए किसान स्वयं अपनी पर्ची बना सकेंगे और बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेच सकेंगे।
ई-मंडी योजना के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं
- अब किसान मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए अपनी पर्ची स्वयं बना सकेंगे, जिससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल और भुगतान तक की सारी प्रक्रिया अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होगी। इससे पारदर्शिता और तेज़ी से कार्य होगा।
- एक बार किसान पर्ची बना लेने के बाद, उन्हें बार-बार अपना डाटा देने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय की बचत होगी और कार्यप्रणाली सुगम होगी।
- किसानों को मंडी ऐप चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें।
पहले से 42 मंडियों में ई-मंडी योजना चल रही है, और अब 1 जनवरी से यह योजना 41 और मंडियों में लागू की जाएगी। इससे राज्य के किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री में सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी।
डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश के कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ये दोनों योजनाएं – ई-ऑफिस और ई-मंडी – मध्य प्रदेश के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सरकारी कामकाज को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। इस कदम से न सिर्फ सरकारी कामकाज की प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि किसानों और आम जनता के लिए भी सुविधाएं बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश को तकनीकी रूप से उन्नत और डिजिटल बनाया जा सके। इसके साथ ही, यह पहल सरकार की कार्यप्रणाली में भी सुधार लाएगी, जिससे लोगों को अधिक आसानी से सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
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