Budget 2025: यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आगामी 3 वर्षों में 12 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कर बनाए जाएंगे केंद्र सरकार ने इसकी सैद्धांतिक सहमति भी देती गई है।
हर वर्ष चार लाख घर बनाई जाएगी जिसमें इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2024 26 से हो जाएगी मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 3 वर्षों में 12 लाख आवास बनाए जाएंगे जिसमें केंद्र की सरकार इसके सैद्धांतिक सहमति भी दे चुकी है।
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हर साल चार लाख आवास बनेगी इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 से हो जाएगी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54832 करोड रुपए का प्रावधान रखा है इसके निर्माण कार्य में गति आ रही।
जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक के संचालित किए जाने की घोषणा ने भी मध्य प्रदेश को एक राहत दिए।
20000 करोड़ मिलने की उम्मीद
मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 77952 करोड रुपए की 22000 परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है मिशन के संचालन से प्रदेश को 20000 करोड रुपए मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में 23 नंबर वन पर रहा है।
लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि गरीब कल्याण मिशन में आवास को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है जिसमें केंद्र की सरकार ने बजट में से यह उम्मीद है कि राज्य को लक्ष्य के अनुरूप रकम प्राप्त होगी।
और उसी के साथ में नारी सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना बनाई जाने का मुख्य लक्ष्य रखा गया है।
लक्ष्य प्राप्ति से मिलेगी सहायता
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मिशन की अवधि बढ़ाने से मिशन के अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता में लेकर उधर स्कूल ही बच्चों में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला और माध्यमिक स्कूलों में ब्राउन लाइट सुविधा के प्रावधान का फायदा भी मध्य प्रदेश को होगा।
युवा, नारी और किसानों पर केंद्रीत बजट
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि उपमुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने यहां बताया है कि बजट करीब कल्याण हुआ कल्याण नारी शक्ति और किसानों को समृद्धि पर केंद्रित है ।
विशेष पूंजीगत सहायता योजना का विशेष फायदा होगा क्योंकि पूंजीगत उद्योग के मामले में मध्य प्रदेश का अच्छा प्रदर्शन रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में आवास किसान क्रेडिट कार्ड इसमें रन की सीमा बढ़ाने सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी कर 10 करोड रुपए देने के प्रदेश से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का विस्तार रहेगा।
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