MP Government Employee:जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप हाई कोर्ट पदोन्नति के आरक्षण नियम को रद्द करने के आदेश के बाद में मध्य प्रदेश सरकार में 9 साल से प्रमोशन बंद है ।
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यथा स्थिति बनाए रखने की व्यवस्था भी देती है यह कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियमों का प्रारूप भी बनाया है और मंत्री समूह का गठन भी कर लिया।
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अब तक के कोई भी रास्ता इसमें नहीं निकला है सरकार नए विकल्प पर विचार कर रही है जिसमें समय मान वेतनमान को आधार बनाया जा सकता है समय मान वेतनमान की यह योजना 2008 में इसीलिए बनाई गई थी ।
जिसमें जो पत्र अधिकारियों को पदोन्नति नहीं मिल पाती है उनका काम से कम उच्च पद का वेतनमान मिल जाए ।
60,000 कर्मचारी बिना प्रमोशन के हुए रिटायर
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं इसकी इसमें आरक्षण व्यवस्था नहीं रहती है पर इस ही प्रमोशन के लिए लागू किया जाता है जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा प्रमोशन नियम नहीं होने के वजह से बीते 8 साल से 7000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन हुए बिना ही रिटायर्ड हो गए।
हाई कोर्ट के नियम को दी चुनौती
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह निर्माण विभागों के सामान्य श्रेणी के इंजीनियरों ने प्रमोशन नहीं मिलने के कारण हाई कोर्ट में दिग्विजय सरकार के समय बने मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रमोशन नियम 2002 को चुनौती दी थी।
जिसमें लंबी सुनवाई के बाद में में 2016 में यहां नियम रद्द करते हुए प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान समाप्त कर दिए गए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के में इसको चुनौती दी जहां याचिका अभी भी विचारआदिन इस बीच कर्मचारी आंदोलन हुए तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को नए नियम का प्रारूप बनाने का दायित्व दे दिया।
चार बार मिलने समयमान वेतनमान
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्रदेश में जो समय मान वेतनमान योजना को लागू है उसमें चार बार वेतनमान दिए जाते हैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 8 व 16 व 24 और 34 वर्ष की सेवा पूरी होने पर समय मान वेतनमान मिल जाता है।
इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10 20 30 और 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर समयमान वेतनमान दिया जाता है।
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