Retirement Rules: जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं।
जी हां बताया जा रहा है कि यह नए नियम 2025 से लागू होंगे और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति फायदा देना है इन बदलाव में पेंशन योजना रिटायरमेंट की आयु और सेवानिवृत्ति प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण शामिल है।
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इन नए नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवानी भारती को बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी और उसी के साथ में यहां बदलाव से कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बारे में वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी यह नए नियमों और गाइडलाइंस की जानकारी यहां दी जा रही है ।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम
आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है जो की 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी इसकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही है।
- कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा ।
- 10 साल से कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक से पेंशन का प्रावधान है।
- परिवार पेंशन के रूप में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा ।
- न्यूनतम पेंशन रकम ₹10000 हर महीने तय कर ली गई है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प को चुन सकते हैं जिसकी मुख्य विशेषता है।
- कर्मचारियों को कम से कम 3 महीने का नोटिस देना होगा ।
- नोटिस अवधि कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है ।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद में कर्मचारियों को नियमित सेवाओं सेवानिवृत्ति के समान फायदा मिलेगा।
क्वालीफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नए नियमों के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालीफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं।
जमा करना 18 साल की सेवा पूरी होने के बाद में जरूरी है यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 से शुरू होगी यूपीएससी कर्मचारियों की सेवा होती और योग्यता को प्रमाणित करेगा जिससे रिटायरमेंट से जुड़े सभी रिकार्ड व्यवस्थित रहेगी।
ऑनलाइन पेंशन आवेदन
- पेंशन आवेदन को प्लेटफार्म पर जमा किया जाना चाहिए ।
- पेपर आधारित आवेदन आप स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- नया एकल पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 6a इस्तेमाल किया जाएगा।
- यह बदलाव पेंशन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा ।
पेंशन निकासी में सुधार
- पेंशन भोगियों को देश के किसी भी बैंक या शाखा में अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी।
- पेंशन तुरंत क्रेडिट हो जाएगी ।
- बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के।
न्यूनतम पेंशन रकम में वृद्धि
- न्यूनतम पेंशन रकम 1000 से बढ़कर क्या 7500 हर महीने का प्रस्ताव।
- पेंशन धारकों को उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग ।
- महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव आठवे वेतन आयोग का प्रभाव।
- पेंशन में करीब 25 से 30% की वृद्धि की उम्मीद।
- वरिष्ठ पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रस्ताव।
- महंगाई राहत में वृद्धि की संभावना ।
नेशनल पेंशन सिस्टम
- सरकार का एनपीएस में योगदान 14% से बढ़ाने की उम्मीद।
- गारंटीड रिटर्न का प्रस्ताव जो बाजार जोखिम को कम करेगा।
- ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस का हाइब्रिड मॉडल विकसित किया जा सकता है।
