बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर: अब बैंक और दफ्तर के चक्कर नहीं, डाकिया बाबू घर आकर बनाएंगे जीवन प्रमाण पत्र
सिर्फ एक कॉल या PostInfo ऐप से डाकिया घर आएगा, बायोमेट्रिक स्कैन से सर्टिफिकेट बनेगा और फीस सिर्फ 70 रुपये।

MP Pensioners News 2026 : अगर आप भी किसी सरकारी पेंशन पर घर चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि हर साल एक ही टेंशन रहती है। पेंशन चालू रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। कई बार बुज़ुर्ग मां-बाप को लेकर बैंक या पेंशन दफ्तर के बाहर घंटों खड़ा रहना पड़ता है। अब इस झंझट से राहत मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में पेंशनरों के लिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा शुरू हो चुकी है, और इसका तरीका भी बेहद आसान है।
पहले की बात करें तो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर या बैंक जाना ही पड़ता था। सबसे ज़्यादा परेशानी उन पेंशनरों को होती थी जो बीमार हैं, चल-फिर नहीं सकते, या बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। इसी दिक्कत को देखते हुए केंद्र सरकार के पेंशन विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने डाक विभाग के नेटवर्क के ज़रिए डोरस्टेप सेवा शुरू की। इंदौर जैसे शहरों में भी ऐसी सेवा को बुज़ुर्गों और फैमिली पेंशनरों के लिए खास तौर पर शुरू किया गया है।
अब सवाल यह है कि ये सेवा काम कैसे करती है? आपको बस एक तरीका चुनना है। आप टोल-फ्री नंबर 155299 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर PostInfo ऐप खोलकर “Service Request” में जाकर IPPB सेलेक्ट करें और “Jeevan Pramaan (Digital Life Certificate) Generation” चुनें। नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर भी रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। रिक्वेस्ट पहुंचते ही आपके घर के पास का पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक आपके पास आएगा और बायोमेट्रिक डिवाइस से आपका फिंगरप्रिंट या चेहरा स्कैन करेगा। बस, आपका काम हो गया।
अब खर्चे की बात। IPPB की तरफ से डोरस्टेप विज़िट का कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक बन जाने पर 70 रुपये की फीस लगती है, जिसमें GST भी शामिल है। यानी घर बैठे इतने कम पैसे में काम हो जाए, तो यह सौदा बुरा नहीं है। सर्टिफिकेट बनने के बाद आप उसे मोबाइल से जीवन प्रमाण पोर्टल (jeevanpramaan.gov.in) पर देख और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
सर्टिफिकेट बनवाने से पहले कुछ चीज़ें तैयार रखिए। आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, बैंक खाते की जानकारी और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। इन्हीं के आधार पर सिस्टम आपकी पहचान की पुष्टि करता है, इसलिए यह जानकारी सही होनी चाहिए।
एक ज़रूरी बात भी समझ लीजिए। कुछ खबरों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियम बदलने और लाखों पेंशनरों को फायदा मिलने जैसे दावे किए गए हैं। लेकिन यह सेवा मूल रूप से केंद्र सरकार के पेंशन विभाग, डाक विभाग और IPPB के सहयोग से चलती है। इसलिए आगे की जानकारी या किसी नए नियम के लिए अपने पेंशन विभाग या डाकघर से सीधे पुष्टि जरूर कर लें।

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